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सत्ता की आड़ में अवैध निर्माण पर 'बुलडोजर' की आहट: मंत्री रेखा आर्य के फार्म हाउस पर बीडीए का शिकंजा

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सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के पालन में समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब नियम-कायदों को ताक पर रखकर रसूख के दम पर अवैध निर्माण खड़े किए जाते हैं, तो व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर उत्तर प्रदेश के बरेली में बने आलीशान फार्म हाउस का ताजा प्रकरण इसी विडंबना को उजागर करता है। पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद अब इस अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जो प्रशासनिक सख्ती का एक बड़ा संदेश है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े बरेली स्थित फार्म हाउस को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव में बने इस फार्म हाउस के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के अनुसार, भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया था। इसे नियमित कराने के लिए वर्ष 2024 में आवेदन तो किया गया, लेकिन निर्धारित शुल्क और जरूरी विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जमा नहीं कराए गए। अब आवेदन निरस्त करने के बाद भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी है। मामला उस समय फिर चर्चा में आया, जब रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद बरेली स्थित फार्म हाउस को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि, बीडीए की कार्रवाई का आधार भवन निर्माण से जुड़े नियमों और दस्तावेजों की कमी है। प्राधिकरण के मुताबिक, लालपुर गांव में बने इस फार्म हाउस के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2024 में सत्येंद्र राठौर की ओर से आवेदन किया गया था। लेकिन आवेदन के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, परिसर की जमीन अलग-अलग गाटा संख्याओं में विभिन्न लोगों और कंपनियों के नाम पर दर्ज है। इसमें करीब 3,300 वर्गमीटर भूमि का बैनामा रेखा आर्य के नाम पर बताया गया है। परिसर की अन्य भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम पर दर्ज है। इस कंपनी में रेखा आर्य की हिस्सेदारी का उल्लेख उनके चुनावी हलफनामों में भी किया गया है। बीडीए के नियमों के अनुसार, फार्म हाउस के नियमितीकरण के आवेदन के साथ राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत और सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र देना जरूरी था। लेकिन आवेदक की ओर से इनमें से किसी भी विभाग की एनओसी जमा नहीं कराई गई। निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क भी जमा नहीं किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सितंबर में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता के अनुसार, फार्म हाउस रेखा आर्य और दो अन्य कंपनियों के नाम पर है। बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण किए जाने की जांच के बाद वर्ष 2024 में नियमितीकरण का आवेदन आया था, लेकिन अब तक जरूरी एनओसी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा और इसके बाद भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने एक बार फिर भवन निर्माण के नियमों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ी संपत्तियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब निगाहें बीडीए की अगली कार्रवाई पर हैं। फिलहाल फार्म हाउस को गिराने का अंतिम आदेश जारी होने की जानकारी नहीं है, लेकिन प्राधिकरण ने आवेदन निरस्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है।